अग्निपथ रक्षा नीति सुधार योजना 2023 – अग्निवीरों के लिए अग्निपथ योजना का महत्व
Agnipath Defence Policy Reform Scheme: अग्निपथ रक्षा नीति सुधार भारतीय सशस्त्र बलों में युवा पुरुषों और महिलाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई एक सरकारी योजना है। अग्निपथ योजना की घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून, 2022 को की थी। इस लेख की मदद से आप IAS परीक्षा के लिए अग्निपथ रक्षा नीति सुधारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
हमने आपको इस आर्टिकल के द्वारा Agnipath Defence Policy Reform Scheme के बारे में बताया है इसलिए सभी इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़े और इस स्कीम से मिलने वाले लाभ के बारे में जाने।
अग्निवीरों या अग्निपथ सैनिकों के लिए पात्रता मानदंड
साढ़े 17 साल से 21 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे।
अग्निवीरों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं कक्षा होगी, जो बल में नियमित पदों के लिए मानदंड के समान होगी।
भर्ती मौजूदा मानदंडों के अनुसार चिकित्सा और शारीरिक फिटनेस मानकों के साथ ‘ऑल इंडिया ऑल क्लास’ के आधार पर की जाएगी।
समाचार के बारे में
हाल ही में, सरकार ने तीनों सेवाओं (सेना, नौसेना और वायु सेना) में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का अनावरण किया है।
अग्निपथ योजना क्या है?
- यह देशभक्त और प्रेरित युवाओं को चार साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है।
- इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। युवा अल्पावधि के लिए सेना में भर्ती हो सकेंगे।
- नई योजना के तहत, लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की सालाना भर्ती की जाएगी, और अधिकांश केवल चार वर्षों में सेवा छोड़ देंगे।
- हालांकि, चार साल बाद, बैच के केवल 25% को 15 साल की अवधि के लिए उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा।
अग्निवीरों के लिए अग्निपथ योजना का महत्व
- अग्निपथ सैनिकों या अग्निवीरों की भर्ती चार साल की अवधि के लिए की जाएगी।
- रंगरूट छह महीने के लिए प्रशिक्षण से गुजरेंगे और शेष अवधि के लिए काम करेंगे। वर्तमान में, एक सैनिक लगभग 17-20 वर्षों तक सेवा करता है।
- शुरुआती वेतन 30,000 रुपये होगा, जो चौथे साल के अंत तक बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगा।
- “सेवा निधि” पैकेज (जो आयकर से मुक्त है) के तहत, उन्हें सेवा पूरी होने पर योगदान और ब्याज सहित लगभग 11 लाख – 12 लाख रुपये मिलेंगे।
- रंगरूटों को सेवा निधि में अपने मासिक परिलब्धियों का 30% योगदान करना होगा, सरकार द्वारा किए गए समान योगदान के साथ।
- इन भर्तियों में से 25 प्रतिशत को सेवाओं में वापस शामिल किया जाएगा और गैर–अधिकारी रैंकों में पूरे 15 वर्षों तक सेवा दी जाएगी।
- इस Agnipath Defence Policy Reform Scheme के तहत कोई ग्रेच्युटी या पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, उन्हें उनकी सेवा के दौरान ₹48 लाख का गैर–अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- कर्तव्य पर चोट के कारण जीवन या विकलांगता के नुकसान के लिए प्रावधान किए गए हैं। जो इस प्रकार है। सेवा के दौरान मृत्यु होने के मामले में, 1 करोड़ रुपये से अधिक के अलावा, जिसमें “सेवा निधि” पैकेज शामिल होगा, सेवा न की गई अवधि के लिए पूरा वेतन दिया जाएगा। इसी तरह, सेवा के कारण अक्षमता के मामले में, सेवा निधि सहित सेवा निधि सहित लागू ब्याज के साथ पूरी अवधि के लिए पूर्ण वेतन के अलावा विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर 44 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।
- चार साल के बाद वे सशस्त्र बलों में नियमित रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अन्य सरकारी विभागों में विभिन्न नौकरियों के लिए दूसरों पर प्राथमिकता दी जा सकती है।
Agnipath Defence Policy Reform Scheme का उद्देश्य
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेना को भविष्य के लिए तैयार लड़ाकू बल बनाना है, जो संघर्ष के पूरे स्पेक्ट्रम में कई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है।
- इस Agnipath Defence Policy Reform Scheme का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और युवाओं को सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान करना है।
- बढ़ते वेतन और पेंशन बिलों में कटौती करने के लिए।
- सशस्त्र बलों को युवा, तकनीक–प्रेमी, आधुनिक बनाने और युवा क्षमता का दोहन करने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार सैनिक बनाने के लिए।
- चार साल बाद सेवा छोड़ने वाले सैनिकों के पुनर्वास में मदद करेगा। एक “संपूर्ण सरकार” दृष्टिकोण होगा, और उन्हें कौशल प्रमाणपत्र और ब्रिज कोर्स प्रदान किए जाएंगे।
अग्निवीरों के लिए लाभ: (Agnipath Defence Policy Reform Scheme)
4 साल की सेवा पूरी होने पर, अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपये का एक बार का ‘सेवा निधि‘ पैकेज दिया जाएगा, जिसमें उनका अर्जित ब्याज शामिल होगा।
उन्हें चार साल के लिए 48 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा।
मृत्यु के मामले में, भुगतान 1 करोड़ रुपये से अधिक होगा, जिसमें सेवा न की गई अवधि के लिए भुगतान भी शामिल है।
सरकार चार साल बाद सेवा छोड़ने वाले सैनिकों के पुनर्वास में मदद करेगी। उन्हें स्किल सर्टिफिकेट और ब्रिज कोर्स मुहैया कराया जाएगा।
अभ्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण
चयन के बाद छह माह का प्रशिक्षण लिया जाएगा। इसके बाद इन्हें साढ़े तीन साल के लिए तैनात किया जाएगा।
वेतन
प्रशिक्षण और सेवा अवधि के दौरान, उन्हें अतिरिक्त लाभ के साथ 30,000 रुपये का वेतन मिलेगा। इस तरह चार साल की सेवा के अंत तक वेतन बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगा। इस अवधि के दौरान, “सेवा निधि कार्यक्रम” के तहत वेतन का 30 प्रतिशत अलग रखा जाएगा, जिसके तहत सरकार भी प्रति माह इतनी ही राशि का योगदान करेगी।
चार साल की अवधि के अंत में कर्मियों को 11.71 लाख रुपये मिलेंगे, जो कर मुक्त होंगे। उन्हें चार साल के लिए 48 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर भी दिया जाएगा। मृत्यु के मामले में, भुगतान 1 करोड़ रुपये से अधिक होगा, जिसमें असेवित कार्यकाल के लिए भुगतान भी शामिल है।
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