लाभ: हर महीने ₹3000 रुपये प्राप्त करें, बस करें यह एक काम
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत, मध्य प्रदेश की सभी महिलाएं महीने ₹3000 रुपये प्राप्त करने का लाभ उठा सकती हैं। अब तक, 1 करोड़ 32 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़ी हैं और महीने की सहायता राशि ₹1250 है, लेकिन मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि आगे चलकर सभी महिलाओं को महीने ₹3000 मिलेंगे। इस योजना के तहत, महिलाओं को महीने की 10 तारीख को राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2024
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी, और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आगामी 5 वर्षों तक इसे चालने का दायित्व संभालेंगे। योजना की सहायता राशि में वृद्धि के साथ-साथ, तीसरे चरण की शुरुआत भी होगी जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा की जाएगी।
लाडली बहनों को हर महीने की 10 तारीख को मिलेगा लाभ
लाडली बहना योजना में शामिल सभी महिलाओं को हर महीने की 10 तारीख को योजना की सहायता राशि बैंक खाते में प्राप्त होगी। लाडली बहन योजना में शुरुआती दो किस्तों में ₹1000 दिए जाते थे, लेकिन बाद में इसे ₹1250 रुपए और अब ₹3000 किया गया है। यह राशि महिलाओं को क्रमशः 1500, 1750, और ₹3000 तक मिलेगी।
लाडली बहनें यह जरूरी कार्य आवश्यक करें
लाडली बहनों को राशि प्राप्त करने के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवेदन के बाद, उन्हें बैंक DBT, बैंक eKYC, और समग्र eKYC कार्यों को पहले से ही करके रखना होगा। यदि आपका बैंक DBT सक्रिय नहीं है तो आपको योजना की राशि प्राप्त नहीं होगी, और अगर आपका बैंक खाता किसी कारण से बंद हो जाता है, तो भी राशि प्राप्त नहीं हो पाएगी।
लाडली बहनों के काटे जाएंगे नाम
लाडली बहना योजना के आठवीं किस्त के दौरान तकरीबन 2 लाख महिलाओं के नाम काटे गए हैं, और भविष्य में भी कुछ महिलाओं के नाम काटे जाएंगे जो पात्रता साबित नहीं कर पाएंगी। पात्रता में आने के लिए आवश्यक तथ्य नीचे दिए गए हैं।
आगे चलकर मिलेंगे ₹3000 प्रतिमाह
लाडली बहना योजना में शामिल महिलाओं को आगे चलकर ₹3000 प्रतिमाह मिलेंगे, लेकिन पात्रता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। बैंक डीबीटी और बैंक खाते की जांच नियमित रूप से करते रहना भी आवश्यक है।
आपका नाम कट सकता है अगर:
- आय सीमा से अधिक: जो महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक है, उनका नाम इस योजना में शामिल नहीं होगा।
- आयकर दाता: आयकर दाता रहने वाली महिलाएं भी इस योजना से बाहर रहेंगी।
- जनजाति अनुदान योजना: यदि कोई महिला जनजाति अनुदान योजना के अंतर्गत लाभान्वित है और लगातार लाभ ले रही है, तो भी उसे इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
- शासकीय पदों पर रहने वाली महिलाएं: वर्तमान और पूर्व सांसद, विधायक इत्यादि, और शासकीय विभागों में नियमित/संविदा या पेंशन प्राप्त करती हैं, उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आगे बढ़ते हुए, सरकार इस योजना की राशि को ₹1500, ₹1750, और धीरे-धीरे ₹3000 तक बढ़ाएगी। महिलाएं इस योजना से जुड़ी रहें और आने वाले कुछ महीनों में ₹3000 की राशि प्राप्त करेंगी।